देहरादून। गांवों के विकास को लेकर संचालित केंद्र और राज्य सरकार की दो दर्जन से अधिक योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के साथ इनका शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीण को मुहैया कराने के लिए मॉनटरिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्यवन में अनियमितता खत्म करने और पारदर्शिता लाने को अब राज्य के हर गांव में नोडल अफसरों की तैनाती की होगी। सरकार और शासन स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है।
केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का पूरा फोकस गांवों के विकास पर है। गांवों का विकास करने के साथ ही ग्रामीणें को बिजली, पानी, सड़क, खडंजा नाला, नाली, समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। पंचायतीराज, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन, पेडब्ल्यूडी, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शिक्षा समेत दो दर्जन से अधिक विभाग द्वारा तमाम कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन, विभागों के बीच आपसी समन्वय नहीं होने से योजनाएं न तो गति पकड़ पा रही है और न ही ग्रमीणों को इनका शत-प्रतिशत लाभ मिल पा रहा है। अलबत्ता, कार्यों में दोहराव और अनियमितता की भी तमाम शिकायतें मिल रही है।
कर्मचारी को दी जाएगी जिम्मेदारी
पंचायतीराज विभाग के एक आला अधिकारी के मुताबिक सरकार शासन के स्तर पर राज्य के हर गांव में नोडल अफसरों की तैनाती को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इनकी तैनाती गांव स्तर पर की जाएगी। यह जिम्मेदारी ग्राम्य विकास पंचायतीराज समेत किसी भी विभाग के एक कर्मचारी को सौंपी जाएगी, जो सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।
