देहरादूनः प्रदेश में तहसीलदारों के रिक्त पदों पर को पदोन्नति से भरा जायेगा। इसके लिए शासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। दरअसल सूबे में तहसीलदारों की कमी देखते हुए शासन ने पदोन्नति के जरिये रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का फैसला लिया है। इसके लिए सचिव राजस्व ने डीपीसी करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
गौरतलब है कि राज्य में तहसीलदारों की भारी कमी है। एक-एक तहसीलदार के पास चार-चार तहसीलों का जिम्मा है। जिससे लोगों के काम अटके रहते हैं। सूबे मं तहसीलदारों के लगभग 158 पद हैं। इनमें से 79 पद सीधी भर्ती के जबकि 79 पद विभागीय पदोन्नति के हैं। सीधी भर्ती के 45 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और 33 का अधियाचन आयोग को भेजा गया है। असल परेशानी पदोन्नित के पदों को लेकर है। लेकिन शासन ने अब इन पदों को पदोन्नति के जरिये भरने की ठान ली है। इसके लिए शासन ने डीपीसी के आदेश जारी कर दिये हैं। डीपीसी में भी अगर सभी पद नहीं भर पाते हैं तो अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं।
यह सही है कि प्रदेश में तहसीलदारों की कमी है। तदर्थ व्यवस्था की समय सीमा पूरी होने के कारण भी यह हुआ है। डीपीसी का आदेश कर दिया गया है और तदर्थ व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। जल्द ही संशोधित आदेश जारी होगा। -सुशील कुमार, सचिव राजस्व
तदर्थ व्यवस्था में होगा संशोधन
तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए शासन ने तदर्थ व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। इस व्यवस्था में जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्त और राजस्व परिषद को निश्चित समय के लिए तहसीलदारों की तैनाती का अधिकार दिया गया था। राजस्व विभाग के मुताबिक इससे संबंधित अधिसूचना को लेकर संशय जताया गया। अब इस व्यवस्था में नई संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
