देहरादूनः गरीबों को सस्ती राशन उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूरे प्रदेश में एक लाख लाभार्थियों का डाटा आनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। जिन पात्र प्राथमिक परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। अब उन परिवारों का कार्ड बनाया जाएगा।
सचिव खाद्य आपूर्ति सुशील कुमार के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत प्राथमिक परिवार (सफेद राशन कार्ड) और अंत्योदय परिवार (गुलाबी राशन कार्ड) आते हैं। प्रदेश में दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों की संख्या 13.37 लाख से अधिक है। एनएफएसए में 61.94 लाख लाभार्थी है। जबकि 60.84 लाख लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के तहत सरकार ने लाॅकडाउन की अवधि में अप्रैल से मई माह में 53 हजार लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया है। इसमें कई परिवारों के राशनकार्ड में छूट गये सदस्यों का नाम जोडे गये हैं। वहीं कई परिवारों के नए कार्ड भी बनाये गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के तहत सरकार ने लाॅकडाउन की अवधि में अप्रैल से मई माह में 53 हजार लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया है। इसमें कई परिवारों के राशनकार्ड में छूट गये सदस्यों का नाम जोडे गये हैं। वहीं कई परिवारों के नए कार्ड भी बनाये गए हैं।
प्रदेश के सभी जिलों के एक लाख लोगों का डाटा आॅनलाइन करने या राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक परिवार की श्रेणी में यदि किसी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है तो जिलों को कार्ड बनाने के आदेश दिये हैं। जिससे कोई भी परिवार सस्ते राशन से वंचित न रहे।
