देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रवासियों के रोजगार को लेकर कुछ अन्य योजनाओं पर भी विचार कर रही है, जिन्हें बैठक में मंजूरी मिल सकती है। एकीकृत आदर्श गांव योजना की गाइडलाइन भी सरकार ला सकती है। इस योजना के तहत 95 ब्लॉकों में एक-एक आदर्श गांव बनाया जाना है।
हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री के बकाया किराया माफी के अध्यादेश को असंवैधानिक करार देने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है। सरकार ने इस विषय को लेकर विधिक परामर्श भी लिया है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना ही सरकार के पास एकमात्र विकल्प है। ऐसा नहीं करने पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से करोड़ों का मकान किराया वसूला होगा। इसके अलावा बसों के संचालन को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है।
इसके साथ ही अन्य विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट में रखने की तैयारी है। जिन पर कैबिनेट अपनी सहमती प्रदान करेगी। वहीं कैबिनेट में रोजागर से जुड़े मसलों पर भी चर्चा होगी।
