देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्ताव रखे गये। जिसमें से 11 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रदान की जबकि तीन प्रस्तावों को वापस भेजा गया। बैठक से पहले विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत बैठक में ई-आॅफिस के बारे में चर्चा हुई। अब सभी सरकारी विभागों में ई-आॅफिस के माध्यम से कामकाज निपटाये जायेंगे।
कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत 13 प्रस्तावों में से 11 पर मंत्रिमंडल ने चर्चा के उपरांत अपनी सामूहिक सहमति दी। इन प्रस्तावों में आवास नीति 2018 भी है। जिसमें संशोधन कर नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गये। अब ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए। महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, मुख्य सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में दो फीसद अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था मिली। वहीं अन्य प्रस्ताव में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दी गई। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मणवाला में मौजूद है। पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए भी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार, 60 हजार और 30 हजार का पुरस्कार दिया जायेगा। वहीं कोरोना काल में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के निर्णय को रोक दिया। प्रदेश में काॅलेजों को खोला जायेगा या नहीं इसको लेकर अगली कैबिनेट में फैसला लिया जायेगा। देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन राज्य सरकार निशुल्क देगी।
लोक सेवा आयोग के 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट ने प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से स्टाफ नर्सों की भर्ती करने पर सहमति दी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली गई। अब केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में स्वीकार किया गया है।
