देहरादून: हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा के एस्केप चैनल को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा सरकार ने गंगा को एस्केप चैनल घोषित करने वाले उस शासनादेश को निरस्त कर दिया है जो पिछली हरीश रावत सरकार ने जारी किया था। त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले के बाद हर की पैड़ी पर गंगा की स्थिति वर्ष 2016 से पहले जैसी होगी। हालांकि इसको लेकर सरकार जल्द शासनादेश लाने जा रही है।
गंगा सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दावा किया कि सरकार ने पूर्व में किये शासनादेश को निरस्त कर दिया है और सरकार इस बावत सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर देगी। दरअसल वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने गंगा को एस्केप चैनल बनाने का शासनादेश जारी किया था। जिसके बाद संत समाज ने हरीश रावत सरकार का जमकर विरोध किया था। हालांकि रावत ने हाल ही में संत समाज से मिलकर अपनी गलती पर माफी भी मांगी। इस दौरान हरीश रावत ने एस्केप चैनल पर फैसला त्रिवेंद्र सरकार पर छोड़ दिया।
आपको बता दें कि रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक के लिए देहरादून पहुंचा। इससे पहले निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा प्रतिनिधियों की बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री के सामने बैरागी अखाड़ों की समस्या और उन्हें बैरागी कैंप क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
इसके अलावा यह भी तय हुआ कि बैरागी कैंप क्षेत्र से चार धर्म स्थलों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बेंच की अपील में अखाड़ा परिषद के साथ बैरागी अखाड़े भी वादी बने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यह मामला बैरागी अखाड़ों की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैरागी अखाड़ों के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में अपील दाखिल करेगी।
‘आप’ का दावा, हमारी मुहिम हुई सफल
हरिद्वार में स्क्रैप चैनल के आदेश को निरस्त किये जाने पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी मेहनत सफल हुई है। पार्टी का कहना है कि यह आम जनता के संघर्ष का नतीजा है। जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। जिसके लिए आम आदमी पार्टी जनता के सहयोग और संघर्ष का तहे दिल से धन्यवाद करती है।
