देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट द्वारा पास प्रस्तावों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी।
- कैबिनेट द्वारा पास प्रस्ताव
- 1- पहाडी महिलाओं के लिए घस्यारी कल्याण योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- 2- वन भूमि के निजीकरण में लीज रेंट में संशोधन किया गया है।
- 3- उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा नियमावली पास हो गयी है। अब प्रमोशन के लिए 10 साल नियत कर दिये हैं। 10 वर्ष की सेवा के बाद इंस्पेक्टर बन सकेंगे सब इंस्पेकटर।
- 4- संस्कृत कॉलेजों में 57 पदों को 155 पदों में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 5-राज्य कृषि उपज व पशुधन विपणन प्रोत्साहन 2020 की धारा 87 में परिवर्तन को मंजूरी मिली।
- 6- कोविड हेतु 600 बेड के अस्पताल, जिसमे 50 आईसीयू बेड में शामिल होने का प्रस्ताव।
- 7- जल जीवन मिशन में दो पदों को मंजूरी, अपर परियोजना निदेशक और एसई पदों को मंजूरी दी गई।
क्या है घस्यारी कल्याण योजना..?
घस्यारी कल्याण योजना पहाड़ की महिलाओें के लिए सरकार लाई है। सरकार का मकसद है कि वह पर्वतीय महिलाओं के सर से बोझा खत्म करे। सरकार की इस योजना के धरातल पर उतरते ही पूरे राज्य में 7771 सेंटर बनाये जाएंगे। जहाँ से गांवो तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सेंटर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पशुचारे की कीमत 15 रुपये प्रति किलो है। मुख्यमंत्री इस योजना के तहत पशुचारे की कीमत लगभग तीन रुपये किलो करने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग इस योजना के तहत पशुचारे के उत्पादन को बढ़ा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा साइलेज का आठ हजार मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है जिसे बढाकर पचास हजार मीट्रिक टन किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा नये प्लांट भी स्थापित किये जायेंगे।
