कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में जुलाई माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इससे पहले मंत्रालय ने सीबीएसई के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि सोमवार को विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबंद्ध में निर्णय लिया जाना है। लेकिन इस बीच प्राप्त जानकारियों के मुताबिक एमएचआरडी मंत्रालय छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता है।
नई दिल्लीः कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे कयासों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद करने के ऐलान के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए है। साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है।
बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक
इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इन्हें टालने या रद करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद या स्थगित किया जा सकता है, उनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ नीट, जेईई मेंस आदि परीक्षाएं शामिल है। इनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के फिलहाल रद करने की पूरी संभावना है। इन छात्रों को पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं और आंतरिक आंकलन के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है।
यूजीसी को पहले ही समीक्षा के दिए जा चुके हैं निर्देश
यूजीसी ने की थी समीक्षा
मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से विश्वविद्यालयों को लेकर घोषित अपने परीक्षा प्लान और शैक्षणिक कैलेंडर की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दे दिए थे। जिसे लेकर यूजीसी ने भी एक कमेटी गठित की है। जो इसे लेकर सुझाव देगी। फिलहाल यूजीसी के मौजूदा प्लान के तहत विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच प्रस्तावित है।
नया शैक्षणिक सत्र अक्टूबर तक खिसकेगा
वहीं नया शैक्षणिक सत्र भी सितंबर से शुरू होना है, लेकिन सूत्रों की मानें तो विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अब नहीं होगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र भी अब अक्टूबर तक खिसकेगा। जिसका ऐलान भी सोमवार को हो सकता है। विश्वविद्यालयों के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पहले ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का विकल्प दिया जा चुका है।
छात्रों की सुरक्षा पहले
इस सब के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ मानना है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। स्थिति सामान्य होने के बाद जरूरी परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया जाएगा। वैसे भी सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रूख को देखते हुए मंत्रालय भी उत्साहित है। जिसे मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से रद कर दिया था। वैसे भी जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को न कराने को लेकर छात्रों और अभिभावकों का भी भारी दबाव है।
