नई दिल्ली: आम बजट में मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान और कृषि का नाम लिया वैसे ही सदन में हंगामा होने लगा। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कृषि खरीदो में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हो गई है। डैच् पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
