देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें से कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी प्रदान की। जबकि एक प्रस्ताव अगली कैबिनेट के लिए प्रस्तावित किया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट नेे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते को 10 हजार से किया 15 हजार रूपये जबकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश का सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ता बढ़ाकार 12 हजार किया गया।
उत्तराखंड विधानसभा का अगामी सत्र 23 सितंबर से देहरादून में आहूत किया जायेगा। जमरानी बांध से सिंचाई को लेकर किया जायेगा समझौता। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय की नियमावली में संशोधन कर कुलपति की अधिवर्षता आयु 70 वर्ष की गई। 1.43 हेक्टेयर भूमि वापस सिंचाई से लेकर वन विभाग को हस्तांतरित होगी। वहीं यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को लेकर प्रतिकर योजना को मंजूरी दी गई।
वहीं कैबिनेट ने आज जमींदारी उन्मूलन के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया। जिसके चलते अब जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नहीं है। देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार ने संशोधन प्रस्ताव लाया। जौनसार बावर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया। ऋषिकेश एम्स के पास जमीन न्यास को दी जायेगी। जिस पर रोगी सहायता केंद्र भाऊराऊ, देवराऊ न्यास निराला नगर लखनऊ बनाएगा।
