देहरादून: उत्तराखंड सरकार की आज आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक शुरू होने से पहले त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने चमोली में आई भीषण आपदा से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा। इसके उपरांत मंत्रिमंडल ने 24 मसलों पर चर्चा कर अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। जो इस प्रकार हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम में 7वें वेतनमान के तहत आवास भत्ते को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत सैटेलाइन से अवैध निर्माण की निगरानी की जायेगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल वन टाइम सेटलमेंट की भी मंजूरी दी।
त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने जल विधुत निगम का वार्षिक प्रतावेदन सदन के पटल पर रखने की मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग के तीनों निगमो में एमडी, डायरेक्टर के चयन में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया। इंदू कुमार पांडेय की रिपार्ट के आधार पर अब तीनों निगमों में एमडी और डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकेगी।
महिलाओं को खातेधारक का अधिकार देने वाले अध्यादेश पर मंत्रिमंडल अपनी सहमती दी। वहीं हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर रोपवे को भी मंजूरी मिल गई है। सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रत्यावेदन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की सहमति भी मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में प्रदान की।
कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही सीएम को बजट भाषण की भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रदेश की 5 पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया जबकि 1 नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अभिभार में छूट देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। 230 करोड़ रुपये के ब्याज माफी को भी उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी।
