चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। किसान आंदोलन के बीच हो रहे इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है। साफ तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव माना जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर लाल खट्टर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेगी। कानून-व्यवस्था और केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस जहां सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार संभावित रूप से विवादास्पद ‘धर्म परिवर्तन विरोधी’ कानून लाने के लिए तैयार है। ?
राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के संबोधन से सत्र की शुरुआत होगी। खट्टर दस मार्च को बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। विपक्षी दल लेकिन किसानों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसका दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्पष्ट कर देगा कि कौन किसानों के साथ है। हजारों किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खट्टर ने कहा कि सदन में उनकी सरकार को बहुमत हासिल है और प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने विपक्ष द्वारा इसके महत्व का संकेत देने का प्रयास करार दिया। पिछले वर्ष नकली शराब कांड पर विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मुख्यमंत्री ने इस पर मुख्य सचिव की एक सदस्यीय समिति गठित की है।
लेकिन कांग्रेस इस कांड को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है जिसमें 40 लोगों की जान चली गई थी। विपक्ष बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और रसोई ईंधन तथा अन्य आवश्यक सामान के मूल्यों को लेकर सरकार को घेरेगा। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के कार्यकाल को लेकर खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच जारी रस्साकशी ने भी कांग्रेस को सरकार के खिलाफ हथियार दे दिया है। गृह मंत्री चाहते हैं कि यादव हटें, जबकि खट्टर उनके कार्यकाल में विस्तार चाहते हैं। विज ने कहा है कि सत्र के दौरान बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के खिलाफ सदन में विधेयक लाया जाएगा। सरकार एक और विधेयक लाएगी जिसमें निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। राज्य सरकार 2014-15 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में ‘‘दोगुनी बढ़ोतरी’’ को भी उजागर करेगी। 2015-15 में ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ था।
