देहरादूनः प्रदेश के अशासकीय शिक्षकों को पिछले 03 माह से वेतन नहीं मिला है। जिससे अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। विभाग की इस लापरवाही से शिक्षकों में भारी असंतोष व्याप्त है। शिक्षकों की नाराजगी के बीच जब इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को मिली तो वह विभागीय अधिकारियों पर जमकर बिफरे। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अगर भविष्य में इस तरह की खबर मिली तो वह उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये वह तत्काल अशासकीय शिक्षकों और कर्मचारियों का रूका वेतन रिलीज करें।
दरअसल सचिवालय में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा और महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अशासकीय विद्यालयों में वेतन भुगतान की दिक्कत पर रोष जाहिर किया। जिस पर शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया। इस दौरान शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि विभाग के स्तर से समस्या का समाधान किया जा रहा है। विभागीय मंत्री ने इस दौरान साफ कहा कि शिक्षकों का वेतन कतई न रोका जाय। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
वहीं 16 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा करते हुए शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि स्वतः सत्र लाभ की व्यवस्था न होने से अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन को मनमानी का मौका मिल रहा है। जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी के साथ ही सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को स्वतः सत्र लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चयन, प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ समेत वेतन विसंगतियों के निराकरण का भरोसा संघ पदाधिकारियों को दिलाया।
