देहरादूनः प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में रहने वाले 6804 परिवारों को आज संपत्ति कार्ड वितरित किये गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीणों को कार्ड बांटे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों से बात की। हरिद्वार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए।
स्वामित्व कार्ड के लिए प्रदेश में दो अलग-अलग स्थलों पर कार्यक्रम हुए। ऊधमसिंह नगर के 40 गांवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम में पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए। इसी तरह से पौड़ी जिले के खिर्सू में सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत की मौजूदगी में ग्रामीण प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। पौड़ी जिले के दस गांवों को इस योजना से जोड़ा गया है। प्रदेश में पहले चरण में करीब 50 गांवों के लोगों को यह कार्ड दिए गए हैं।
पंचायतीराज सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि पहले राजस्व विभाग ने दो अक्तूबर के लिए प्रस्तावित इस कार्यक्रम में 6500 लोगों को यह कार्ड देने का लक्ष्य रखा था। बाद में पीएमओ ने यह कार्यक्रम 11 अक्तूबर को करना तय किया। उन्होंने बताया कि यह दो जिलों की पायलट परियोजना थी। लेकिन अब इसमें प्रदेश के अन्य गांवों को भी जोड़ा जाएगा। दिसंबर तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छह राज्यों के 763 गांवों में यह संपत्ति कार्ड बांटे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इसके पीछे अवधारणा गांवों में भूमि संबंधी विवादों को दूर करना है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि और भवन संपत्तियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कर मापन किया जा रहा है। सर्वे आफ इंडिया के माध्यम से यह कार्य जारी है। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त भवन संपत्ति मानचित्रों को राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति धारकों का विवरण और अभिलेख तैयार किए जाएंगे। साथ ही संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
