PM-किसान योजनाः प्रधानमंत्री ने जारी की छठी किस्त, किसानों को मिलेगा 2-2 हजार रूपये

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम-किसान योजना के तहत 17000 करोड़ की छठी किस्त रिलीज की। जिससे करीब 8.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रूपये मिलेंगे। यह किस्त किसानों को चार-चार माह के अंतराल में दी जाती है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8.5 करोड़ किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की किस्त पीएम किसान योजना के तहत जारी की है। इसके लिए पीएम ने 17000 करोड़ का फंड रिलीज किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान यह योजना किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इसके अलाव उन्होंने एक लाख करोड़ के ऐग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए फाइनैंसिंग फसिलटी भी लॉन्च की।

छठी किस्त जारी
किसानों के लिए पीएम किसान की छठी किस्त जारी कर दी है। इस साल की यह दूसरी किस्त है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन किस्तों में, चार-चार महीने के अंतराल पर, में दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट पर 2000 ट्रांसफर किए जाते हैं।

ऐग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है?
यह वह फंड है जिसका इस्तेमाल कृषि संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने ऐग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एक लाख करोड़ की मंजूरी दे दी है। इस फंड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद कृषि संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। इसकी मदद से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार करना, कलेक्शन सेंटर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना जैसे काम किए जाएंगे।

क्या होगा लाभ?
अगर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो किसान के पास फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों के रखने के लिए बेहतर भंडारण की सुविधा होगी। कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल रख पाएंगे। इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और उचित समय पर उचित कीमत के साथ किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाने से भी किसानों का बहुत फायदा होगा और हर साल होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी।

मकसद क्या?
सरकार किसानों की इनकम दोगुना करने के वादे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर से किसानों को उनकी फसल के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और उनकी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक लाख करोड़ का फंड अलग-अलग फाइनैंसिंग इंस्टिट्यूशन की मदद से इकट्ठा किया जाएगा। 12 में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक पहले ही एमओयू साइन कर चुके हैं।

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