उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाएगी। इसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम में अवैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि लोक सेवा आयोग लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित कराएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।
