देहरादूनः वैश्विक बीमारी कोरोना से उपजी परिस्थितियों के बीच सूबे में स्कूल कब खोले जायेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि स्कूलों को खोलने को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जायेगा; बल्कि इस बारे में अभिभावकों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों की राय के आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिलों में उक्त पक्षों से मशविरा कर जिलाधिकारी हफ्तेभर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसके लिए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।
अभिभावकों की सहमति जरूरीः पांडेय
बीते रोज केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में स्कूलों को खोलने और शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने के संबंध में राज्यों को फैसला लेने का अधिकार दिया गया। प्रदेश में स्कूलों को खोलने के संबंध में गुरुवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में शासन और विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों को खोलने के बारे में आम सहमति से निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मसले पर बगैर अभिभावकों की सहमति के सरकार अपने स्तर पर फैसला नहीं लेगी। यह सहमति बनी तो तीन चरणों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
- इन बिन्दु होंगे अहम, जिलाधिकारी देंगे फीडबैक
- सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के बारे में अभिभावकों का मत
- स्कूल प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों व शिक्षकों का स्कूलों के संचालन को लेकर मत
- स्कूलों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन
- कोविड-19 सुरक्षा मानकों के पालन की व्यवस्था
तीन चरणों में खुलेंगे स्कूल
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि पहले चरण में सिर्फ कक्षा नौ से 12वीं कक्षाएं संचालित की जाएंगी। दूसरे चरण में छठी से आठवीं कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। तीसरे व अंतिम चरण में कक्षा एक से पांचवीं कक्षाओं के संचालन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलेवार फीडबैक रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
कैबिनेट लेगी फैसला
शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से स्कूलों के संचालन को शिक्षा विभाग एसओपी (मानक प्रचालन कार्यविधि) तैयार करेगा। इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट में ही यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश में स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद किस तारीख से खोला जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, आपदा प्रबंधन प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन भी मौजूद रहे।
