देहरादून: विधानसभा सत्र के दौरान विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सदन में जानकारी देने हुए कहा कि इस सरकार ने विभिन्न माध्यमों से साढ़े तीन साल में साल लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नियम-58 के तहत राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर सरकार से सवाल किया था।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावों के समय हर बार लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यह छलावा चुनावी एजेंडे तक सीमित रहता है। वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से कई व्यक्तियों का रोजगार छिन गया। प्रदेश में प्रवासियों के रिवर्स पलायन से बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सदन में नियम-58 के तहत पेश प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 2017 से 2020 तक अधीनस्थ चयन आयोग ने करीब छह हजार पदों पर चयन किया है। वर्ष 2014 से 2017 की अवधि में मात्र 801 पदों पर चयन किया गया। जबकि लोक सेवा आयोग में 1147 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल में विभिन्न तरीकों से सात लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा है।
