किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य हो हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं का खाका खींच दिया है। ये योजनाएं स्वरोजगार और रिवर्स पलायन पर भी केंद्रित है। सहकारी एवं दुग्ध विकास के तत्वाधान में संचालित कई योजना युवाओं के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। सूबे के सहकारिता व दुग्ध विकास मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने में जुटे हैं। ‘राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना’ विशुद्ध रूप से उनके विजन का नतीजा है। जिसके तहत प्रदेश भर में 10 सेक्टरों में काम किया जाना है। इसी परियोजना के तहत दुग्ध विकास विभाग 500 मिल्क बूथ लगा रहा है।
देहरादूनः सूबे के शहरों में डेरी विभाग 500 मिल्क बूथ लगा रहा है। जिससे लोग बिना गाय पाले दूध बेच कर पैसा कमा सकते हैं। दुग्ध विभाग स्वयं बूथ तैयार करेगा और इसके लिए लोन भी देगा साथ ही विभाग खुद बूथ तक सामान भी पहुंचा के देगा।
क्या है योजना..?
दुग्ध विभाग द्वारा लगाये जाने वाले एक मिल्क बूथ की लागत दो लाख रूपये आयेगी। इस लागत के लिए दुग्ध विभाग 70 फीसदी लोन खुद देगा जबकि लागत का 10 फीसदी पैसा लाभार्थी खुद लगायेगा। इस लोन पर 20 फीसदी राशि की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जायेगा। लाभार्थी को पांच वर्ष तक प्रतिमाह ढाई हजार रूपये की किश्त देनी होगी।
सरकार की मंशा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आंचल डेरी उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाना है। मिल्क बूथ लगाने से लेकर उत्पाद पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी डेरी विभाग की रहेगी। उत्पादों पर लाभार्थी को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दिया जायेगा।
– डाॅ धन सिंह रावत, सहकारिता व दुग्ध विकास मंत्री।
यह सुविधा देगा विभाग
मिल्क बूथ के लिये विभाग खुद से डीप क्रीजर, विजुअल कूलर (ग्लास फीज) देगा। डेरी विभाग आंचल के जरिये दूध, दही, घी, पनीर, छोई, मठ्ठा, मक्खन, क्रीम सहित तमाम डेरी उत्पाद का सप्लाई करेगा। विभाग दूध पर प्रतिकिलो चार रूपये, दही पर छह, पनीर पर 25, घी और चीज पर 50-50 जबकि फ्लेवर्ड मिल्क पर पांच रूपये प्रति बोतल का लाभ मिलेगा। बूथ में डेरी उत्पादों के साथ देहरादून शहर की नामी बेकरियों के उत्पाद व आइसक्रीम भी बेची जायेगी। इसके लिए विभाग ने बेकरी के साथ करार कर रहा है। पहाड़ों से महिला स्वयं सहायता समूहों से ली जाने वाली आर्गेनिक दालों की भी बिक्री कर सकेंगे।
